राजा महेन्द्र परलोक भएपछि २०२८ साल माघ १७ गते २६ वर्षको उमेरमा राजा भएका वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याए । ११६ राष्ट्रले त्यसको समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गरेन । २०३१ साल फागुन १३ गते शुभराज्याभिषेकको भोलिपल्ट ल्याइएको सो प्रस्तावका कारण राजा वीरेन्द्रलाई भारतले आँखाको कसिंगर नै ठान्न थाल्यो ।
राजाले २०३० साल मंसिर २२ देखि २९ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेदेखि नै भारत सशंकित रहेको पाइन्छ । चीनका नेताहरू तुङ पी उ र चाउ–एन–लाईको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा राजालाई भव्य स्वागत गरिएको थियो । मंसिर २३ गते ‘बेइजिङको ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’ गुन्जयमान भयो, राजाको सारगर्भित भाषणले । चीनका अखबारहरूले त्यसलाई ठूलो महत्त्व दिए ।
चीनसँग ‘नजिकिएको’ भन्दै भारतीयहरू राजा वीरेन्द्रप्रति सशंकित भए । २०२९ साल फागुन २४ गते राजाले दिल्लीमा असंलग्न राष्ट्रहरूको सातौँ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता सबै राष्ट्रलाई उत्तिकै प्यारो हुन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपालका राजा नेपालीहरूबीचमै अप्रिय छन् भन्ने देखाउन भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकृत र केही भारतीय नेताहरूको निर्देशनमा दिल्लीमा बसेका केही नेपाली वामपन्थीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाए, तीमध्ये एकजना भारतको आशीर्वादमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । त्यसबेला ‘शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव चाहिँदैन’ भन्ने प्रदर्शन र नारा लगाउनेहरू मोहनविक्रम सिंहको पार्टीको कार्यकर्ता थिए भने कसको इशारामा त्यो सबै भएको थियो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
सोही साल चैत ६ गते चीनका राष्ट्रपति ली–स्यान–न्यान काठमाडौं आए । २०४० साल वैशाख १९ गते फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ मितेराँले नेपाल भ्रमण गरे । त्यसको दुई वर्षपछि २०४२ वैशाख १९ गते मालदिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुव राजकीय भ्रमणमा आए । सोही साल बंगलादेशमा सम्पन्न सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनलाई राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गर्दा कतिपय सञ्चारमाध्यमले दक्षिण एसियामा यस्ता प्रखर राजनेता पनि रहेछन् भनेर प्रशंसा गरे ।
२०४२ फागुन ६ गते ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथले दोस्रोपटक नेपाल भ्रमण गरिन् । त्यसअघि राजा महेन्द्रका पालामा उनी नेपाल आएकी थिइन् । २०४३ साल साउन ६ गते भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह नेपाल आए । ती भ्रमण कूटनीतिक सफलताका केही उदाहरण हुन् ।
धेरै राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख नेपाल आए, २०२८ देखि २०५८ सालसम्म लामो तीसबर्से कालखण्डमा । नेपालका राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले सम्मान पाएका छन् अरू राष्ट्रमा पनि । शान्ति, स्थिरता र प्रगतिको लागि चालिएका असल कामहरूप्रति दलहरू सकारात्मक नभए पनि राजाले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेनन् ।
२०४७ सालको संविधानमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली हुनैपर्ने प्रावधान थियो । जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) बाट दुईतिहाई सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो र नेपालको राष्ट्राध्यक्ष सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी हुनुपर्ने उल्लेख थियो । यी सबै कुरा समाप्त नगरेसम्म नेपालमा विदेशी (भारतीय र पश्चिमा शक्ति) हरूको दबाब–प्रभाव सम्भव थिएन ।
यही कारणले राष्ट्रवादीहरूको उन्मूलन गर्ने प्रायोजित खेल सुरु भयो । गाउँगाउँमा कथित जनयुद्धका नाममा तत्कालीन माओवादीले देशभक्त र राष्ट्रवादीलाई छानीछानी मारे । वीरगन्जका पूर्व मेयर र पत्रकार गोपाल गिरी, कपिलवस्तुका दानबहादुर श्रीवास्तव, अर्घाखाँचीका शोभाखर भुसाल, इलामका चन्द्रकान्त भट्टराई, सिराहाका चन्द्रनारायण यादव (मन्त्री सीतादेवी यादवका पति), सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठ र उनकी पत्नी नुडुपलगायतका हजारौँ राजनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योगपति, व्यापारी, सर्वसाधारण राष्ट्रघाती थिएनन् ।
तत्कालीन माओवादीहरू आफैँ अपराधी भएकाले जघन्य अपराधी र राष्ट्रघातीहरू उनीहरूका हितैषी भए । राजा वीरेन्द्र जस्ता सरल राजनेतालाई बाँचुञ्जेल माओवादीले कदर गरेनन्, तर उनी मारिएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले पृथ्वीनारायणदेखि राजा वीरेन्द्रसम्मका राजाहरूले राष्ट्रियता बचाउन योगदान गरेको भन्दै लेख लेखेर तारिफ गरे । यो गोहीको आँसु मात्र थियो ।
जुन षड्यन्त्रको कारण राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो, त्यसकै धारावाहिक शृंखला थियो, राजसंस्थामाथिको हमला । दाजु प्राणहीन भए, भाइ गद्दीहीन । चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर भारत र पश्चिमाहरूको दबदबा र प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने चाहना राजा वीरेन्द्रको थियो । चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि राजा ज्ञानेन्द्रप्रति भारत आक्रामक भएको कतिपय पुराना कूटनीतिज्ञहरूको तर्क छ ।
दिल्लीमा बाह्रबुँदे समभदारी (सम्झौता) गरेर नेपालका आठ दलले राष्ट्रलाई गहिरो, डरलाग्दो र निसास्सिने इनारमा हालेका छन् । संविधानका अन्तरवस्तु विदेशबाटै आयात गरिएको र संविधानमा विदेशीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको कुरा ‘ठूला दलका’ नेताहरू नै स्वीकार गरिरहेका छन् ।
त्यसैले राजा मार्ने, राजा फ्याँक्ने, राष्ट्र टुक्र्याउने, गृहयुद्ध गराउने, परम्परागत धर्म–संस्कृति सिध्याउने, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने अनि नेपाली जनतालाई ‘देखिजान्ने सुनीजान्ने किनाराका साक्षी’ बनाई ‘पूर्व नेपाली’ बनाउन खोज्ने पद्धति स्थापना गर्न खोजिएको छ । नेपाल देशको नाम र राष्ट्रिय झन्डा फेर्न माओवादीले ल्याएको प्रस्ताव विफल भएपछि विदेशीलाई खुसी पार्न राष्ट्रिय एकता दिवस (पुस २७) खारेज गरियो । यसमा नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले पनि खलनायकको काम गरेका छन् ।
राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन पचासौं राष्ट्रको भ्रमण र विभिन्न राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर राजा वीरेन्द्रले प्रशस्त आर्थिक सहायता जुटाएको यथार्थ जगजाहेर छ । २०४० सालमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिँदै राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए, ‘कुनै देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था त्यस देशको जनताको नैसर्गिक संस्कार र चरित्रमा आधारित हुन्छ । तसर्थ, प्रजातन्त्रमा संस्कृति प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’ यसको आशय स्पष्ट छ, आचार–विचार, संस्कार र राजनीतिक संस्कृति परिष्कृत नभएसम्म प्रजातन्त्र स्थापित हुन सक्दैन ।
राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर तयार गराएको २०४७ सालको संविधान स्वीकार गरेर संसद्मा माओवादीले तेस्रो ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेका थिए । सबै निर्णय त्यसबेला नेपालभित्र नेपालीले नै गर्थे । बहुजनको निरंकुशता (टाइरेनी अफ मल्टिच्युड) नै प्रजातन्त्र हो भन्नुपरेको थिएन । राजा विदेशीको आदेश–निर्देश ठाडै अस्वीकार गर्थे । राजा वीरेन्द्र हिँडेको बाटो त्यागेर राष्ट्रलाई आज दिग्भ्रमित बनाइएको छ । त्यसैले शान्ति, प्रगति, स्थायित्व र प्रजातन्त्र प्रश्नचिन्हको घेरामा परेको छ ।
उनै प्रिय राजा श्री ५ वीरेन्द्रमा हार्दिक श्रद्धा सुमन !!
लेखक युवराज घिमिरे
