रिचार्ड निक्सन पछिका अमेरिकी राष्ट्रपती जिम्मी कार्टरले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न भनेर एकजना दूत पठाउँछन् । ती दूतले राजा बिरेन्द्रलाई भेटेर उनले विकास सहायता र मानव अधिकारको कुरा मात्र गर्दैनन्, गाँजा माथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको विशेष सन्देश पनि सुनाउँछन् ।
कार्टरको सन्देशमा गाँजामा प्रतिबन्ध नलगाए नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने कूटनीतिक चेतावनी मिसिएको थियो । ‘अडियन्स विथ किङ विरेन्द्र–नार्कोटिक’ नाम दिएको सो टेलिग्राम तीन दशकपछि विकिलिक्स रिपोर्टबाट बाहिरियो ।
अमेरिकाको त्यो टेलिग्रामको जवाफमा तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले जवाफी टेलिग्राम फर्काउदै नेपालमा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा पश्चिम नेपालको ठूलो जनसंख्या गरिबीको मारमा पर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा गाँजा खेतीलाई अवैधानिक घोषणा नगर्न अनुरोध गरे । अमेरिकाले राजा बिरेन्द्रको त्यो अनुरोधलाई त अस्वीकार गर्यो र त्यसपछि अमेरिकाले गाँजाको अधिक खेती हुने जिल्लालाई लक्षित गरी पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै राप्ती एकीकृत ग्रामीण परियोजना लागू गर्यो । यो परियोजना सकिएको केही वर्षमै राप्तीबाट माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो जसको एउटा कारण स्थानीयको आयस्रोत रोक्ने गरी गाँजामाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई पनि मान्ने गरिएको सोईङ द विन्ड – द हिस्ट्री एण्ड डायनामिक्स अफ माओईस्ट रिभोलुसन नाम गरेको अध्ययन मा उल्लेख गरिएको छ ।
०३३ मा लागुपदार्थ नियन्त्रण कानुन बनाएर नेपालले गाँजा प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध अगुवाइ गर्ने अमेरिकाले राप्ती एकीकृत विकास परियोजनाको कार्यालय दाङमा खोल्यो । गाँजा प्रतिबन्धपीडित रोल्पा–रुकुम लक्षित परियोजनाकृत काम पूर्वसांसद बमकुमारी बुढामगरले लेखेकी छन्–
रोल्पा र रुकुम सदरमुकाममा बाटो थिएन । तर, अड्डाका नाउँमा परियोजनाले गाडी र मोटरसाइकल किन्यो । जनप्रतिनिधिलाई विदेश घुमायो । त्यसमा म पनि (२०४०) थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया गएँ ।
जीविकोपार्जनको बाटो भत्काइएका पीडितले भने परियोजना ‘आए–गए’को ‘पत्ता’ पाएनन् ।
मर्सी कर्प्सले एउटा रिपोर्ट ल्यायो । रिपोर्टले ‘गाँजा प्रतिबन्ध तिक्तताको स्रोत’ र ‘पहिले गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा माओवादी धेरै प्रभाव’ भन्दै गाँजा प्रतिबन्धले नै ‘जनयुद्ध’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
